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दिल्ली में और 122 कालोनियों को नियमित करने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इन कालोनियों को 2002 को कट ऑफ सूची में शामिल किया गया था, लेकिन तय मानक के अनुसार यहां विकास कार्य नहीं हुए थे। बताया जाता है कि इन कालोनियों में जो जगह खाली है उसे कालोनी से फिलहाल निकाल कर मानक बनाया गया है। फाइल अभी उपराज्यपाल कार्यालय के पास है। इससे पहले 622 कालोनियों को नियमित करने की बातें अंतिम स्थिति में हैं। 622 कालोनियों को नियमित करने के लिए वन विभाग, डीडीए, भारतीय पुरातत्व विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिल चुके हैं। वित्त मंत्री डा. अशोक कुमार वालिया ने बताया कि सरकार की योजना उन सभी कालोनियों को नियमित करने की है जिसके प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे गए हैं। फिलहाल उन कालोनियों के नियमितिकरण करने की दिशा में सरकार अग्रसर है, जहां मानक के अनुसार विकास कार्य हुए हैं। 2008 विधानसभा चुनाव से पहले करीब 1300 अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कालोनियों के नियमितिकरण से संबंधित अस्थायी प्रमाण पत्र बांटे गए थे। अभी तक कालोनियां नियमित नहीं हो पाई हंै। उन्होंने बताया कि 622 कालोनियों को लेकर विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल चुके हंै। इनके अतिरिक्त 122 और कालोनियों को लेकर सरकार कुछ अलग व्यवस्था कर रही है। इन कालोनियों के विकास कार्य का जायजा लिया जा रहा है। नियमानुसार कालोनियों में 50 फीसदी तक विकास कार्य होना आवश्यक है। सरकार कालोनियों के नियमितिकरण के लिए गंभीर है। डीडीए से ऐसी कालोनियों की सड़कों व अन्य सुविधाओं के लिए बातें हो रही हंै। एमसीडी से भी ले-आउट प्लान तैयार करने के लिए कहा गया है। मंत्री ने बताया कि जो कालोनियां फिलहाल नियमितिकरण के दायरे में नहीं है, उन्हें लेकर सरकार बैठक कर रही है। उन कमियों को दूर किया जा रहा है। इसके बाद शेष कालोनियों को भी नियमित कर दिया जाएगा। फिलहाल एक हजार कालोनियों को नियमितिकरण को लेकर सरकार प्रयत्नशील है।